ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ (ਆਈਟੀ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਟਸਐਪ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਕਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ-2021 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ l