ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ NEET-UG ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 22 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੁਮੈਸੇਜ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਐਪਸ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਐਪ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। NTA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ" ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੇ ਵੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।