ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

*ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 2, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ-II' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 107 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਪਾਸੋਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 90:10 ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਸਟੇਟਸ) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਧਾਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਹਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12, 905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' (Operation Sindoor) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ-II' (ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਿੰਡ-2) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।”

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਈ, 2025 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @ 2047' ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਿੰਮਤ, ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2047 ਤੱਕ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ  'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ।”

ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ'

ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 'ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ' ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਰਾਹੀਂ 'ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ' (ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ) ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ  ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 2, 356 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।