ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। 21 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 528 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 528 ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ 352 ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ 54 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ - ਹੱਦਬੰਦੀ (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।