ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।