ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਜੂਨ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਸੋਮਵਾਰ (29 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ 6 ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਾਰੇ 'ਆਪ' ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਪੰਜ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।