*ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ*
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: ਅ:ਤ/26/248 ਮਿਤੀ 31.07.2026 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ "ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026' ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਵੇ।" ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”