- *ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉੱਪ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ*
- *ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨਾਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉੱਪ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨਾਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 29ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸ. ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੂਰੀਵਾਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ (ਗਰੀਬ ਦਾਸ) ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਮ ਸ੍ਰੀ ਰਕਬਾ ਸਾਹਿਬ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਝਾਂਡੀਆਂ ਧਾਮ (ਰੋਪੜ) ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਪ-ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ/ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਧਾਮ ਟੱਪਰੀਆਂ ਖੁਰਦਾਂ (ਬਲਾਚੌਰ) ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਜੋਕਿ ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਭੂਰੀਵਾਲੇ ਸੰਪਰਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਅਚਾਰੀਆਂ ਚੇਤਨਾ ਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਕੁਟੀਆ ਵੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਯਨ ਜੱਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾ. ਕੌਸ਼ਤੁਬ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਐਚ. ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਗਮਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।