* *ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ*
* *ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ: ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਦੇਰੀ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ: "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ-2026 ਤੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 498 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ (ਬਜਟ) ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ 2.83 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
**ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60, 000/- ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।**
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ (inclusive) ਅਤੇ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।