- *ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 14 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਅਤੇ 15 ਮਈ 2026 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ*
- *ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ*
- *ਜਨਗਣਨਾ 2027 : ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਨਗਣਨਾ*
- *ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ- 1855 ਰਹੇਗਾ ਉਪਲਬਧ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ : 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਗਣਨਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਈਏਐਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਪੜਾਅ-1 (ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਨਗਣਨਾ) ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ, ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1990 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 14 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਜਦਕਿ 15 ਮਈ ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪੜਾਅ-2 ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ, 9 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏਗਾ।
ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (https://se.census.gov.in) ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਕੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਤ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੂਚੀਕਰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 67, 000 ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 52 ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ (ਰਾਜ ਤੋਂ 36 ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਓ., ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 16) ਅਤੇ 932 ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 9 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (1855) 30.04.2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗਾ।