18% ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ 8% ਵਾਧਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ: ਤਰੁਣ ਚੁਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।
ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ AAP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। DA, ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।