ਸਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਦੁਆਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੀਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।