ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2, 347 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ - 558 - ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 40.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 23.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1, 942 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 868 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। 801 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 647 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 723 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 'ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ' ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 689 ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 558 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 316 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 207; ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 167; ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 163 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
"ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, " ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 110 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 67 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। "ਕੁੱਲ 80, 000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 35, 000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, " ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 21 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 'ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ' ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32.87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 85.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
"ਵਿਭਾਗੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, " ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।