ਐਸਆਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 1 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸਆਈ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ, 1934 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐਸਆਈ) ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ, 1934 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਖੁਫੀਆ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟੀਐਸਐਸ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ 30% ਲਈ ਏਐਸਆਈ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ 10%। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 50% ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਈਓ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਏਐਸਆਈ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਓ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਿਆਏਗੀ।
ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਗਤ ਵੰਡ ਪੈਟਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਹੈ।
ਕਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ "ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪੈਂਗਯੋ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰਵੇਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ NHAI ਦੁਆਰਾ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ NHAI ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਨਿਕਾਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।