ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: 5 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ

- *ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ, 172 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ*
- *ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ 1098 ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਨਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 172 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2076 ਅਫਸਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਫਸਰ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼) ਬਤੌਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।