ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਧੱਕੜ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇ-ਹਿਸਾਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਤਾਂਘ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ, ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।