ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

- ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
- ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਦਬਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਝਾਅ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।