ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀਐਮਏਡੀਏ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਕਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
GMADA ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਾਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫਾਈਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ (EDC) ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ GMADA ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, GMADA ਦੇ ਲੇਖਾ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ED ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ED ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੀ।