- *ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 4, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ; ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ*
- *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਤੰਬਰ 19: ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2, 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ 4, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।