ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ , ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ ਪਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 1983 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਜਿਸਨੇ 2023- 24 ਵਰੇ੍ਹ 45855 ਕ੍ਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਹ ਕ੍ਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਬੀਵਰੇਜ਼ਸ(ਐਮ ਐਂਡ ਐਮ) 23 ਫਰਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਤਾਮਿਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਵ 2025-26 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11020 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਮਾਡੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਏਨਾ ਅੰਤਰ ਕਿਉੁ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ੳੇਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ । ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ?16 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡਿਓ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਬਲ, ਰੇਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਕ ਬੋਤਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 150 ਰੁਪਏ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਐਕਸਇਜ਼ ਡਿਉਟੀ ਹੈ। ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਤਲ 800 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 550 ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਇਡੂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਏਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 1983 ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 1983 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਹੈ ? ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵਲੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਈ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਈ ਮੇਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੈਕਸਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾੁ ਜੁਆਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕਿਿਟੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 1983 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਜੀ. ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਥੋਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਟ (ਕਾਰਟਲ) ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001-02 ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪ੍ਰੋਹਿਬਸ਼ਨ ਐਕਟ 1937 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 2004 ਤੀਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੂਰੁ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ 2006 ਈ. ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੇਂਨਈ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੇਂਨਈ, ਕੋਇਬੰਟੋਰ, ਮਥੁਰਾਈ, ਤ੍ਰਿਚੀ ਤੇ ਸਲੇਮਾ ।ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ 33 ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। 2010 ਈ. ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸ 6800 ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਨ ਸ਼ਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਾਤੇ (ਬਾਰ) ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਬਲ, ਰੇਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇਹੱਥ ਵਿਚ ਲਵੇ ।