ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ OTT ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ OTT 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੱਤਰਣ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।