ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 1956 ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵਉੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ?"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ, ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੰਗਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।"
*ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 'ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"