ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022 ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਆਈਜੀ) ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈਜੀ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰੋੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ₹50 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।