ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
15 ਮਈ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹1, 000 ਤੋਂ ₹1, 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।