ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਪ-ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ "ਨਿਗਰਾਨ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ (ਗ੍ਰੰਥਾਂ) ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1)(aa) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਗਰਾਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ...