ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ IANS ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ED ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ED ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ED ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਈਸਟ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ‘ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਸਨੋਮੈਨ’ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੁਰੀ ਚਹਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 26 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ FIR ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੀ ਚਹਿਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ?
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ FIR ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।