- ਕਿਹਾ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਮਈ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਸਿੱਟ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਈਟੀਸੀ ਅਤੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨਸੂਬੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।