- *ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 619 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
- *ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮਹਿਲਾ) ਦੀਆਂ 619 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ*
- *ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
- *ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, 97 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
- *ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਰੇਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 619 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਮਹਿਲਾ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮਹਿਲਾ) ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ 619 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 619 ਅਹੁਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ) ਕੋਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਮੇਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 220 ਅਸਾਮੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 346 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਈ (ਟ੍ਰੇਂਡ ਦਾਈ) ਕੇਡਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮਹਿਲਾ) ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 53 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 6 ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਵਲ-3 'ਤੇ 21, 700 - 69, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ (ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 619 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵੈਲਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਖ ਸਮੇਂ (ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ) ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 16.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ 1, 728 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 721 ਅਹੁਦੇ ਸਰੈਂਡਰ (ਵਾਪਸ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕੇਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 825 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 97 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਇਸਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਜੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।