* ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
* ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
* ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
* ਕਮਿਸ਼ਨ 30 ਸਤੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ।"
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਟੋਲ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 'ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1994' ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਤਹਿਤ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।