ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 3.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 1.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 94410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 'ਆਪ' ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲਹਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਓ ਦੀ ਤਿਓ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ/ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।