ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਰਮੈਂਟਿਡ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਵਿੱਚ 4.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਰਚੂਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਢਕਵੰਜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫਰਮੈਂਟਿਡ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 50 ਐਮ.ਟੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਦਹੀਂ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 26, 797 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਆਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 117 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਲਾਅ, ਕਾਮਰਸ, ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਣੇ ਪੰਜ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਟੈਸਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1.75 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਕੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।