ਪਟਿਆਲਾ:ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਮਲਹਨ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ/ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਾਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।