ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਤਲਵਾਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਬਾ ਜੋਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਦਿਹਾਤੀ ਕੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਸੋਢੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਭਬੀਰ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਵੇੰਟ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡਿਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ DRO ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਂਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1966 ’ਚ ਬਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ’ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1967 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜਮੀਂ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ । ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚੋਂ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੋ ਰਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਝੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇੱਕਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਡਾਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਰਹੇ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (ਰੂਲਜ਼) ‘ਚ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕੀ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗੇ। ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਜੋਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ SC ਵਿੰਗ ਡਾ. ਇੰਦਰਪਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਦਿਕਸ਼ਿਤ ਧਵਨ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸ਼ੀਤਲ ਜਨੇਜਾ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ, ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰਦੀ, ਐਚ.ਏਸ ਵਾਲੀਆ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਰਾਣਾ, ਰਿਪੀ, ਵਿਕਰਮ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਆਦਿ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ