ਚੰਡੀਗੜ: ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਜੀਕਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਈ-ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 516 ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 350 ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬੈਂਡਵਿਡਥ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ) ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 516 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 31 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਜੀ2ਸੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 332 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ/ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਅਸਲਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਬੀ2ਸੀ) ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਕੋਰੀਅਰ, ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਸਰਵਿਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਫਰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਈ-ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ/ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 41 ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀਆਂ 192 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 62 ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਹੈ।
‘ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ‘ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੇਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1100 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਐਪ ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, 65 ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ 55 ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 40, 000 ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ 4.5 ਲੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।