ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਨਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ (ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ)।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ (ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਤੇ) ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਹਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।