ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਅਪਣਾਏ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਊਸ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਨੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਥਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਮੰਗਿਆ।
2027 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 450ਵੀਂ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਸਮਾਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਡੱਬਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੁੰਘਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੂਲਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।