ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੋਤਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਾਗਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਮਾਤਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਕਰੋ, ਬੇਰੁਜ਼ਾਗਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਾਗਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਓਡੀਐਫ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਾੜੋ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਣਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ।