- 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਸਤੰਬਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰ, ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂਹ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੋਲੂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਰੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਅੱਤਲਸ਼ੁਦਾ ਵਧੀਕ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਿਥੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਹਰਕਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਰਯਾਦਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ।