ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ : ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਨੂੰ ਭੀ ਠੁਕਰਾਇਆ
ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਕਤਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਨਾ ਧੱਕੋ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਅਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ "ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ" ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫ਼ "ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੁ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ।
"ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਭੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁਦ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਮੇਤ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ" ।
ਅੱਜ ਦੇ ਘਟਨਾਂ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ "ਖਤਰਨਾਕ " ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਸ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਭਾੳੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਫ਼ਫ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਧੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲਈ ਗੁਰੁ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭੀ ਵੱਧ ਮਹਾਂਬਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਿਮਾਕਤ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਇਤਹਿਾਸ ਨੁੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਭੀ ਅੰਸਰ ਜਾਂ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਾਨੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਅਕਾਲੀ ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਤਾਕੀਦ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ੳਸ ਨੂੰ ਭੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾਫ਼ "ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵੁੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀ ਨਾ-ਫੁਰਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈਫ਼ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਉਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਭੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਏਗਾ ।
ਅਕਾਲੀ ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਤਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ।"ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਿਰੋਲ ਅਿੰਮ੍ਰਤਧਾਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ "ਬੇਹੱਦ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ" ਕਰਾਰ ਦਿਿੰਦਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ । "ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਭੀ ਆਉਦੇ ਹਨ1 ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਰਨ ਸਮੇਤ ਜੋ ਕੁਝ ਭੀ ਕਰਨਾਂ ਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਿਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਤਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫ਼ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਫ਼ " ਉਹ ਭੀ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਕਿ ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭੀ ਤਰਮੀਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇਫ਼" ਉਹਨਾ ਅਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ "ਵੈਸੇ ਭੀ ਬੇਲੋੜਾ, ਬੇਮਤਲਬ ਅਤੇ ਇਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਸਕਿਟ" ਦੱਸਿਆ । "ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮਿਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ੀ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਈ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫ਼ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਭੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ।