ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ; ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 255 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ

- *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ 2.84 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ*
- *ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 498.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ*
- *ਹਰ ਯੋਗ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਨਮਾਨ, ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 255 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.84 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 498.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।"

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।