ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 404 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 3.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 358 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 151 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ 142 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 39 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 106 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 198 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 117 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 315 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 152 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 18.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕਟਾਈ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 34.506 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 18.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ੁਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।