ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ DA ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ DA ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ DA ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ DA ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 14, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।