ਚੰਡੀਗੜ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੇਲੋੜੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਂਦਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜੀਂਦਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਤੁਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 24ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 3800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ2+50٪ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਬਰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ?