ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ-ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 58% ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 42% ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।