ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CWP 7264 2026 (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ)ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਪੇੜ ਹੈ।
ਸ੍ਰ. ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ *01.07.2025 ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ 58 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ.* ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ (ਏਰੀਅਰ) ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਮਿਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ) ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੈ।