- ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪੋਸ਼ਣ ਬਗੀਚੀਆਂ' ਸਥਾਪਿਤ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵੰਡੀਆਂ, ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ
- ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98767-64545 ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੰਪਰਕ: ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮਾਨਸਾ, 1 ਜੁਲਾਈ: ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿੱਟਾਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਦਾਲ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 'ਪੋਸ਼ਣ ਬਗੀਚੀ' ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਰਡਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰਡਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ, ਔਸ਼ਧੀਆਂ, ਆਂਵਲਾ, ਸੁਹੰਜਣਾ, ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨਾ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਆਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98767-64545 ਹਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋਰੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬਗੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।