- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ, ਕਿਹਾ-ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
- ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸੌਦੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਜਲੰਧਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਸਥਿਤ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਲੁਟੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਹੇਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ, ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਭਗਤ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।