-ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
-ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਰੂਰੀ
-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਤਰੁੰਤ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸਦਾ ਫਿਕਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਇਸ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਕਰਜ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਭਰਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਂਤ ਮਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੁਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਿਰਫ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ 2027 ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਇਸ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।