ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ; ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਕੇ.) ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਵੱਧ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਤੱਥਾਂ ਸਬੰਧੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿਣ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।