ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2015 ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਐਸਏਡੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ।
14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ।
ਨਵੀਂ SIT ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।